छत्तीसगढ़ को केंद्र की सौगात, भारत नेट परियोजना के लिए 1.624 करोड़ रूपए मंजूर

रायपुर 29 दिसंबर 2017 (रवि अग्रवाल). छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार की ओर से खुशखबरी आई है. भारत नेट परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से 1.624 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है. इस राशि से राज्य में मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आठ हजार किलोमीटर तक फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।

सीएम ने जताया आभार - 

राशि स्वीकृत करने के लिए सीएम रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. उन्होंने बताया कि भारत नेट परियोजना से प्रदेश के चारों ओर संचार क्रांति आएगी. उन्होंने कहा कि इससे दक्षिण में आदिवासी बाहुल्य बीजापुर जिले से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिले बलरामपुर-रामानुजगंज तक और पूर्व में रायगढ़ जिले से पश्चिम में राजनांदगांव जिले तक संचार क्रांति का विस्तार होगा.

सीएम रमन सिंह ने कहा कि नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में संचार नेटवर्क बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मदद से बस्तर नेट परियोजना पिछले साल शुरू की गई है. इसके तहत बस्तर अंचल में छत्तीसगढ़ सरकार खुद के बजट से 800 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार कर रही है. मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत अभियान के तहत राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को डिजिटल युग में ले जाने की दिशा में गंभीरता से हरसंभव प्रयास कर रही है.

प्रदेश में करीब 50 लाख लोगों को बांटे जाएंगे मुफ्त स्मार्ट फोन - 

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि राज्य में संचार क्रांति योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में 45 लाख से 50 लाख लोगों को मुफ्त स्मार्ट मोबाइल फोन बांटने का लक्ष्य है. योजना के लिए प्रदेश भर में डेढ़ हजार मोबाइल टॉवर भी खड़े किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम जनता की सुविधा के लिए करना सरकार का उद्देश्य है. अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

सीएम ने कहा कि केन्द्र सरकार की भारत नेट परियोजना, राज्य सरकार की बस्तर नेट परियोजना और संचार क्रांति योजना को मिलाकर तीनों परियोजनाओं के जरिए छत्तीसगढ़ में इन्फॉर्मेशन सुपर हाइवे विकसित किया जाएगा. इससे छत्तीसगढ़ संचार क्रांति के नए युग मे प्रवेश करेगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की संचार क्रांति परियोजना में लोगों को मुफ्त दिए जाने वाले स्मार्ट फोन से प्रधानमंत्री जन धन योजना के बैंक खातों और आधार कार्डों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.

सीएम रमन सिंह ने कहा कि स्मार्ट फोन धारकों को केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा ऑनलाइन के जरिए आसानी से मिल सकेगा. इससे कैशलेस लेनदेन को भी प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सम्पर्क क्रांति की अवधारणा को साकार करने की दिशा में सड़क नेटवर्क और रेल नेटवर्क का विस्तार शुरू कर दिया है. हवाई यातायात के घरेलू नेटवर्क की भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में दूरसंचार नेटवर्क को भी मजबूत बनाने और उसके विस्तार की कोशिशें तेज हो गई हैं।