सेबी के मामलों में जल्द सुनवाई के लिए बनेगी विशेष अदालत
नईदिल्ली। घोटालेबाजों और डिफाल्टरों के खिलाफ बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं
विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच-पड़ताल के मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए
जल्द ही एक विशेष अदालत (स्पेशल कोर्ट) का गठन किया जा सकता है।
सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा ने इस बारे में कहा कि हमने यह मामला सरकार और उच्च न्यायालयों के सम्मुख उठाया है। मुझे लगता है कि वे इस पर काम कर रहे हैं। संसद इससे जुड़े कानून को पारित कर चुकी है। सरकार इस कानून की अधिसूचना अगस्त में जारी कर चुकी है। कानून में संशोधन का सेबी को और अधिकार देने की जरूरत उस समय महसूस की गई, जब पिछले दिनों एक के बाद एक फर्जी पोंजी स्कीमों का खुलासा हुआ। इन गैरकानूनी स्कीमों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ही नए कानून को संसद में पारित किया गया है।गौरतलब है कि सेबी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के गठन और सेबी को तलाशी और जब्ती के अधिकार देने के अधिकार नए प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम में भी रखे गए हैं। ऐसे प्रावधान सेबी को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए रखे गए हैं।
सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा ने इस बारे में कहा कि हमने यह मामला सरकार और उच्च न्यायालयों के सम्मुख उठाया है। मुझे लगता है कि वे इस पर काम कर रहे हैं। संसद इससे जुड़े कानून को पारित कर चुकी है। सरकार इस कानून की अधिसूचना अगस्त में जारी कर चुकी है। कानून में संशोधन का सेबी को और अधिकार देने की जरूरत उस समय महसूस की गई, जब पिछले दिनों एक के बाद एक फर्जी पोंजी स्कीमों का खुलासा हुआ। इन गैरकानूनी स्कीमों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ही नए कानून को संसद में पारित किया गया है।गौरतलब है कि सेबी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के गठन और सेबी को तलाशी और जब्ती के अधिकार देने के अधिकार नए प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम में भी रखे गए हैं। ऐसे प्रावधान सेबी को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए रखे गए हैं।