जन धन योजना- ओवरड्राफ्ट सुविधा पर वसूला जा सकता है 11 फीसदी ब्याज
नई दिल्ली। सरकार जन धन
योजना के तहत खोले जा रहे खातों पर ओवरड्राफ्ट सुविधा के जरिए 1,65,000
करोड़ रुपए का कर्ज देगी। इस कर्ज पर 11 फीसदी की दर से ब्याज वसूला जाएगा। वित्त मंत्रालय के वित्तीय
सेवा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज) ने इस बारे में बैंकों को
एक पत्र भेजा है।
ओवरड्राफ्ट सुविधा एक चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। इसके तहत शुरुआत एक हजार रुपए से की जाएगी। इसके बाद इन खातों का प्रदर्शन संतोषजनक होने की स्थिति में बैंक अगले छह महीनों के दौरान इसके खाताधारकों को बाकी राशि जारी की जाएगी।
ओवरड्राफ्ट सुविधा एक चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। इसके तहत शुरुआत एक हजार रुपए से की जाएगी। इसके बाद इन खातों का प्रदर्शन संतोषजनक होने की स्थिति में बैंक अगले छह महीनों के दौरान इसके खाताधारकों को बाकी राशि जारी की जाएगी।
इस पत्र के अनुसार इन खातों पर 11 फीसदी की दर से ब्याज वसूला जाना
प्रस्तावित है। इसमें क्रेडिट गारंटी फंड को दिया जाने वाला शुल्क शामिल
होगा। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि इन खातों में सभी तरह की सरकारी
सुविधाएं दी जाएंगी, जिसकी वजह से ये खाते बंद नहीं होंगे और साथ ही
खाताधारक इसका ब्याज भी चुकाते रहेंगे।पत्र के अनुसार, ऐसा अनुमान है कि
देश में अभी 18.2 करोड़ बेसिक बैंकिंग खाते हैं और जन धन योजना अभियान पूरा
होने तक 15 करोड़ अतिरिक्त खाते खुल जाएंगे। अगर इन सभी पर 5,000 रुपए की
ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाए, तो कुल मिला कर यह 1,65,000 करोड़ रुपए बैठता
है। इस बीच फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी जी एस संधू ने कहा है कि इस
योजना के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा सब्जेक्टिव होगी। यानि यह बैंकों पर निर्भर
करेगा कि वे किसे यह सुविधा दें और किसे नहीं।