राष्ट्रीय फसल बीमा योजना से हजारों किसान वंचित, बीमा प्रीमियम राशि काटने के बावजूद भी लाभ नहीं
छत्तीसगढ़ 20 जून 2016 (रवि अग्रवाल). फसल बीमा दावा राशि के वितरण में गड़बड़ियां होने का आरोप लगाते हुए किसान संगठन के नेताओं ने कहा है कि बीमा की शर्त के अनुसार पटवारी हल्का को इकाई बनाया गया है। इस प्रकार एक पटवारी हल्का के सभी बीमित किसानों कों एक समान प्रतिशत की दर से बीमा दावा राशि का भुगतान मिलना चाहिये।
बीमा कंपनी और राज्य शासन ने किसानों में वितरित करने के लिये केंद्रीय बैंक को राशि भी प्रदान कर दिया है किंतु एक पटवारी हल्का के किसानों को समान दर से बीमा दावा राशि का भुगतान करने के बजाय बैंक अलग अलग दरों से राशि का भुगतान कर रही है। ग्रामीण बैंक और अन्य व्यावसायिक बैंक से केसीसी ऋण लेने वाले दुर्ग संभाग के हजारों किसान राष्ट्रीय फसल बीमा योजना की दावा राशि से वंचित रह गये हैं जबकि संबंधित बैंकों ने कृषि ऋण देते समय बीमा प्रीमियम की राशि काटकर बीमा कंपनी में जमा किया है। सिर्फ उन्ही किसानों को बीमा लाभ प्रदान किया जा रहा है जिन्होंने केंद्रीय सहकारी बैंक से कृषि ऋण लिया है, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक राजकुमार गुप्त, अध्यक्ष एवं महासचिव ने सभी बीमित पात्र किसान को जिसका प्रीमियम काटा गया है, तत्काल बीमा दावा राशि का भुगतान करने की मांग किया है।
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के नेताओं ने सेवा सहकारी समितियों में किसानों को जबरदस्ती जैविक खाद "प्राम" बेचे जाने का कड़ा विरोध किया है और शासन प्रशासन को आगाह किया है कि किसानों को ब्याज अनुदान में होने वाली क्षति को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। किसान नेताओं ने बिना वैध आदेश के सेवा सहकारी समितियों में "प्राम" खाद की बिक्री करने की जांच करने और दोषी लोगों को दंडित करने की मांग किया है।
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के नेताओं ने केंद्रीय बैंक प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि बीमा प्रीमियम राशि जमा करने वाले किसानों की सूची में व्यापक गड़बड़ी हुई है। किसानों के असिंचित रकबा को सिंचित दर्शाने के कारण हजारों किसानों को करोड़ों रूपयों की बीमा दावा राशि की क्षति हुई है, जिसके लिये बैंक प्रबंधन पूरी तरह जिम्मेदार है। किसानों को हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति बैंक को करना चाहिये। सूखा राहत राशि के भुगतान की मांग संबंधी दुर्ग संभाग के 15 हजार से अधिक किसानों के आवेदनों का निराकरण नहीं करने और फसल बीमा के मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा 27 जून को कमिश्नर कार्यालय दुर्ग के सांने संभाग स्तरीय धरमा दिया जायेगा।
