आर्थिक मंदी रोकने के लिए सरकार ने उठाये कारगर कदम
नई दिल्ली। सरकार ने आर्थिक मंदी रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। निवेश में सहायता,
नवाचार प्रोत्साहन, कौशल विकास वृद्धि और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा द्वारा
औद्योगिक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभी हाल में मेक इन इंडिया
अभियान शुरू किया गया है।
केन्द्रीय बजट 2014-15 में भी विनिर्माण और
अवसंरचना क्षेत्रों के विकास में दोबारा तेजी लाने और कृषि वृद्धि कायम
करने के लिए अनेक अन्य पहलों का उल्लेख किया गया है। इनमें रक्षा,
निर्माण, विकास और बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रियल
एस्टेट निवेश न्यासों (आरईआईटीएस) के लिए प्रोत्साहन, जलवायु परिवर्तन
की विभीषिकाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि की स्थापना, कृषि
उत्पाद में मूल्य अस्थिरता का जोखिम कम करने के लिए मूल्य स्थिरता निधि
स्थापित करना, 'प्रोटीन क्रांति' सहित उच्च उत्पादकता पर ध्यान देते
हुए प्रौद्योगिकी युक्त दूसरी हरित क्रांति, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए दीर्घकालीन
ग्रामीण ऋण निधि की स्थापना, राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर प्राधिकरण की
स्थापना, स्मार्ट शहरों के परिवहन जुड़ाव पर विशेष ध्यान देते हुए
औद्योगिक कोरिडोरों का विकास, टायर-वन और टायर-टू शहरों में नये हवाई
अड्डों के विकास की योजना, सड़क क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना आदि
शामिल हैं। 
