कानून मंत्री के दबाव में बदली गई कोल ब्‍लॉक की रिपोर्ट

नई दिल्ली। यूपीए सरकार को आने वाले दिनों में विपक्ष के हमले के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को बताने वाली है कि जांच रिपोर्ट में केंद्रीय कानून मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बदलाव करवाए हैं।
सूत्रों का दावा है कि उन्हें खबर मिली है कि जांच रिपोर्ट जमा करने के कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा सहित जांच एजेंसी के कुछ सीनियर अधिकारियों को बुलाया था। इस मीटिंग में कानून मंत्रालय के भी कुछ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में सीबीआई को जांच रिपोर्ट में  बदलाव करने को कहा गया था, जिसमें कुछ बदलाव सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट किए भी हैं। इसके अलावा सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम की बैठक पीएमओ के अधिकारियों के साथ भी हुई थी। इस बैठक में भी प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने सीबीआई की रिपोर्ट की जांच की थी। हालांकि, ये साफ नहीं है कि इस बैठक के बाद जांच रिपोर्ट में कोई बदलाव किए गए या नहीं। सीबीआई ने 8 मार्च को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में लिखा है कि 2006 से 2009 के बीच कोयला खदानों के आवंटन में अनियमितता बरती गयी है।