इमर्जेंसी में जेल जाने वालों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार
अखिलेश सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिनमें मायावती सरकार के दौरान लिए गए कुछ फैसलों को भी पलटा गया। सरकार ने इमर्जेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने के साथ-साथ कुछ और सुविधाएं देने का भी फैसला किया है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने टीईटी समेत और कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम फैसलों पर:
इमर्जेंसी में संघर्ष करने वालों को सुविधा
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इमर्जेंसी में संघर्ष करने और MISA-DIR के तहत जेल में बंद रहे लोगों को 'वीरों' का सम्मान देते हुए उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये दिया करेगी। इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही ये परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं।
मायावती सरकार का फैसला पलटा
अखिलेश सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिनमें मायावती सरकार के दौरान लिए गए कुछ फैसलों को भी पलटा गया। सरकार ने इमर्जेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने के साथ-साथ कुछ और सुविधाएं देने का भी फैसला किया है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने टीईटी समेत और कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम फैसलों पर:
इमर्जेंसी में संघर्ष करने वालों को सुविधा
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इमर्जेंसी में संघर्ष करने और MISA-DIR के तहत जेल में बंद रहे लोगों को 'वीरों' का सम्मान देते हुए उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये दिया करेगी। इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही ये परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं।
मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस
सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार के मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस-2007 को यूपी में लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है।
हाई कोर्ट के जजों को मुफ्त मिलेगी जमीन
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को आवासीय सुविधा के लिए इलाहाबाद की तहसील सदर में 13750 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी। हो सकता है कि जजों और रिटायर्ड जजों के लिये वहां पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए।
टीईटी पर फैसला
टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिट टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
इमर्जेंसी में संघर्ष करने वालों को सुविधा
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इमर्जेंसी में संघर्ष करने और MISA-DIR के तहत जेल में बंद रहे लोगों को 'वीरों' का सम्मान देते हुए उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये दिया करेगी। इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही ये परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं।
मायावती सरकार का फैसला पलटा
अखिलेश सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिनमें मायावती सरकार के दौरान लिए गए कुछ फैसलों को भी पलटा गया। सरकार ने इमर्जेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने के साथ-साथ कुछ और सुविधाएं देने का भी फैसला किया है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने टीईटी समेत और कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम फैसलों पर:
इमर्जेंसी में संघर्ष करने वालों को सुविधा
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इमर्जेंसी में संघर्ष करने और MISA-DIR के तहत जेल में बंद रहे लोगों को 'वीरों' का सम्मान देते हुए उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये दिया करेगी। इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही ये परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं।
मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस
सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार के मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस-2007 को यूपी में लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है।
हाई कोर्ट के जजों को मुफ्त मिलेगी जमीन
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को आवासीय सुविधा के लिए इलाहाबाद की तहसील सदर में 13750 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी। हो सकता है कि जजों और रिटायर्ड जजों के लिये वहां पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए।
टीईटी पर फैसला
टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिट टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
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