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शनिवार, 8 अप्रैल 2017

छग सीएम की घोषणा ढाई लाख कर्मचारियों को मिलेगा सातवां वेतनमान

छत्तीसगढ़ 08 मार्च 2017 (जावेद अख्तर). मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश के दो लाख 60 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों को आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 से सातवें वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की है। डॉ. सिंह ने विधानसभा में नये वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विनियोग विधयेक पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते यह घोषणा की।


मुख्यमंत्री ने विनियोग विधेयक पर अपने जवाब में सरकार के सभी प्रमुख विभागों की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन में विनियोग विधेयक 2017 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इससे अब राज्य सरकार को नये वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य की संचित निधि में से 80 हजार 959 करोड़ 27 लाख 44 हजार रूपए खर्च करने की अनुमति मिल गई। 

साहसी दिवंगत वनकर्मी के नाम शुरू होगा कर्त्तव्य परायणता पुरस्कार -
मुख्यमंत्री ने सदन में यह भी ऐलान किया कि जंगलों की रक्षा के लिए कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान अपने प्राणों की आहूति देने वाले वन विभाग के साहसी कर्मचारी श्री दौलतराम लदेर की स्मृति में राज्य शासन द्वारा कर्त्तव्य परायणता पुरस्कार शुरू किया जाएगा, जो प्रतिवर्ष वनों, वन्यप्राणियों और वनोपजों की सुरक्षा, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले एक वन कर्मचारी को दिया जाएगा। इस वर्ष पुरस्कार के रूप में श्री दौलतराम लदेर को मरणोपरांत एक लाख रूपए का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि यह पुरस्कार उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा लदेर को दिया जाएगा।

वनोपज समिति प्रबंधकों के पारिश्रमिक में 25 प्रतिशत की वृद्धि - 
सीएम ने प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों के पारिश्रमिक में 25 प्रतिशत वृद्धि करने की भी घोषणा करते हुए कहा- अब इन प्रबंधकों को हर महीने 10 हजार रूपए के स्थान पर 12,500 (बारह हज़ार पांच सौ) रूपए का पारिश्रमिक मिलेगा। उनके भविष्य की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में उनके परिवार को सहायता देने के लिए प्रबंधक कल्याण निधि बनाई जाएगी, जिसमें लघु वनोपज संघ द्वारा प्रारंभिक रूप से एकमुश्त राशि जमा की जाएगी तथा प्रबंधकों द्वारा हर महीने 500-500 रूपए जमा किए जाएंगे। उन्हें बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा। प्रबंधक कल्याण निधि के उपयोग के लिए नियमावली तैयार की जाएगी। 

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