पीएमओ ने स्मृति को दिया झटका, ओएसडी संजय कचरू की नियुक्ति पर रोक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन देशों के दौरे पर रवाना होने से पहले ही पीएमओ ने स्मृति ईरानी के ओएसडी के रूप में कचरू की नियुक्ति से जुड़ी फाइल मंगाई थी। दावा किया जा रहा है कि कचरू की कार्यप्रणाली को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी, उससे पीएम खुश नहीं थे।
मई 2014 में मंत्रालय में आने से पहले कचरू देश की एक अग्रणी कंपनी में कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। पिछले दिनों उनकी नियुक्ति से संबंधी फाइल पीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने मंगवाई थी। मंत्री स्टाफ में निजी सचिव और ओएसडी के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को एसीसी मंजूरी देती है। इस समिति में गृहमंत्री, पीएम के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और विभागीय सचिव होते हैं। लंबे समय से कचरू की नियुक्ति का प्रस्ताव इस समिति के पास पड़ा था। इन दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए खुफिया ब्यूरो की क्लियरेंस कराई जाती है और उसकी रिपोर्ट को वजन दिया जाता है। बताया जा रहा है कि खुफिया विभाग की रिपोर्ट कचरू के पक्ष में नहीं थी।
कार्मिक विभाग के प्रवक्ता ने मीडिया को बताया था कि कचरू की नियुक्ति के आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। हालांकि, वह मई 2014 से ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय में काम कर रहे हैं। एसीसी की मंजूरी मिलने तक उन्हें कथित तौर पर मंत्रालय नहीं आने के लिए कहा गया था। संजय कचरू के एक करीबी शख्स ने दावा किया था कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और जब तक नियुक्ति को मंजूरी नहीं मिलती है वह ऑफिस नहीं जाएंगे।
सूत्रों के अनुसार एसीसी ने ओएसडी के रूप में संजय कचरू की नियुक्ति के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। चर्चा है कि कचरू के बारे में आईबी ने रिपोर्ट दी थी कि वह अब भी अपने पूर्व नियोक्ता के संपर्क में हैं। कुछ महीने पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कचरू पर कॉर्पोरेट से रिश्ते रखने के आरोप लगाए थे। पत्रकारों ने संजय कचरू और स्मृति ईरानी दोनों से खबर की पुष्टि करनी चाही, लेकिन किसी से जवाब नहीं मिला। मंत्रालय की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है। बस इस बात की पुष्टि हुई है कि कचरू ने मंत्रालय आना बंद कर दिया है।
(IMNB)
