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सोमवार, 15 जनवरी 2018

दस हजार से ज्यादा एनजीओ ने नहीं दिया अपने खर्च का हिसाब-किताब

रायपुर 15 जनवरी 2018 (जावेद अख्तर). देशभर में 10,000 से ज्यादा एनजीओ ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 सालों से अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब-किताब सरकार को नहीं दिया है। एक लिखित सवाल के जवाब में गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 10,000 से ज्यादा एनजीओ ऐसे हैं जिन्होंने साल 2010-2011 से 2015-2016 के बीच न तो एनुअल रिटर्न फाइल किया है और न ही अपने खर्च का कोई ब्यौरा सरकार को दिया है।


किरण रिजिजू ने बताया कि फॉरेन कंट्रीब्युशन रेगुलेशन एक्ट-2010 के तहत सभी एनजीओ के लिए यह जरूरी है कि वह हर साल रिटर्न फाइल करें और ऐसा नहीं करने पर गृह मंत्रालय उनके खिलाफ कदम उठा सकता है। हाल में ही गृह मंत्रालय ने सभी एनजीओ और विदेश से धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और बिजनेस हाउस को यह आदेश दिया था कि वो 21 जनवरी 2018 तक तय 32 बैंकों में से किसी में भी अकाउंट खुलवा लें ताकि विदेश से मिलने वाली रकम के बारे में पारदर्शिता आ सके।

गृह मंत्रालय के इसी आदेश में यह भी कहा गया था कि विदेश से मिलने वाली रकम देश के खिलाफ किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं हो यह जिम्मेदारी भी एनजीओ और उन संस्थाओं की होगी जो विदेश से धन प्राप्त करते हैं। गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 20 हजार विदेशी चंदा नियमन कानून लाइसेंस रद्द कर दिए थे। मंत्रालय ने पिछले साल 50 प्रतिशत से ज्यादा एनजीओ पर कार्रवाई करते हुए उनका एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया थे। एक साल में गृह मंत्रालय ने 20000 एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए।

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