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मंगलवार, 9 जनवरी 2018

उद्योगपतियों के अगाध प्रेम में सरकार आदिवासियों के सफाये पर अमादा

रायपुर 09 जनवरी 2018 (जावेद अख्तर). छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि कर्ज माफ़ी एवं स्वामीनाथन आयोग की प्रमुख सिफारिशों को लागू करवाने के लिये बीती 08 जनवरी 2018 को गांधी मैदान, रायपुर में एक दिवसीय किसान संकल्प सम्मलेन का आयोजन किया गया था।


स्वामीनाथन आयोग की प्रमुख सिफारिशों के अनुसार लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य, हर साल धान का 300 रूपये बोनस, भू-राजस्व संहिता में किए गए सभी आदिवासी विरोधी संशोधनों को रद्द कर जबरन भूमि अधिग्रहण को बंद करने, पांचवी अनुसूची, पेसा और वनाधिकार मान्यता कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा मनरेगा में 250 दिन काम, 250 रूपये रोजी दिए जाने और इन मांगों पर पूरे प्रदेश में साझा आंदोलन विकसित करने के उद्देश्य से 08 जनवरी 2017 को गांधी मैदान, रायपुर में एक दिवसीय किसान संकल्प सम्मलेन का आयोजन किया गया। इस सम्मलेन में पूरे प्रदेश से आये किसानों को देश के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक देविंदर शर्मा, भूमि अधिकार आंदोलन के नेता और किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव हन्नान मोल्ला, स्वराज आंदोलन के नेता योगेन्द्र यादव व पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरविन्द नेताम ने संबोधित किया।

आदिवासी व किसान संकटग्रस्त - 
पूरे देश में खेती और किसान संकट में है और छग भी इससे अछूता नहीं है, जहां एनसीआरबी के ही अनुसार, हर एक लाख किसान परिवारों में 40-50 आत्महत्याएं हर साल हो रही है। छग में भाजपा के 14 वर्षीय शासनकाल में 25,000 से भी ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आत्महत्या का प्रमुख कारण लाभकारी समर्थन मूल्य न मिलना, फसल के नुकसान होने पर कोई पर्याप्त राहत न मिलना और इस कारण कर्ज में डूब जाना और इस साल बोनस की घोषणा भी मात्र चुनावी छलावा ही साबित हुई है।

केंद्र व राज्य दोनों ही उदासीन व गैरजिम्मेदार - 
जहां राज्य की भाजपा सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से इंकार कर दिया है तो वहीं केंद्र की भाजपा सरकार ने भी गंभीर सूखे की स्थिति के बावजूद भी कोई राहत नहीं दी है। राज्य सरकार किसानों और गांवों के नाम पर पूरा खजाना उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट कंपनियों को ही लुटा रही है। मनरेगा के जरिये सूखे से लड़ा जा सकता था, लेकिन यह सरकार मनरेगा तक में ग्रामीणों को काम नहीं दे रही है, जबकि केन्द्र तो हर साल इसके बजट में ही भारी कटौती कर रहा है। रबी मौसम में धान की फसल को पानी न देने के जरिये प्रतिबंधित करने से यह स्पष्ट है कि जल जैसी प्राकृतिक संपदा का उपयोग भी पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए यह सरकार करना चाहती है। 5 वीं अनुसूची, पेसा कानून और आदिवासी वनाधिकार कानूनों की पहले ही छग में धज्जियां उड़ाई जा रही है और विकास के नाम पर जंगल व जमीन से आदिवासियों और गरीब किसानों को बिना पुनर्वास, बिना पुनर्व्यवस्थापन उजाड़ा जा रहा है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक खनन, बांध, रेल और उद्योग से अपनी जमीन को बचाने की और विस्थापन से बचने की लड़ाई आदिवासी और ग्रामीणजन मिलकर दसियों सालों से लड़ रहे है। 

 भू-राजस्व संहिता में संशोधन का विरोध - 
यह पहला मौका नहीं है जब छग में भाजपा सरकार ने आदिवासियों की जमीन विकास के नाम पर हड़पने के उद्देश्य से भू-राजस्व संहिता में संशोधन किया है, 'सहमति' से आदिवासियों की जमीन लेने का प्रावधान किया गया है। इसके पहले भी केंद्र की भाजपा सरकार के ईशारे पर भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़े नियम-कायदों को शिथिल किया गया है और वास्तव में कॉर्पोरेट घरानों के लिए भूमि की लूट को आसान बनाया है। डेढ़ साल पहले भू-राजस्व संहिता की धारा-172 में किए गए संशोधन के बाद अब गैर-योजना क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के डायवर्सन की जरूरत ही नहीं रह गई है और किसानों को चारागाह, गोठान आदि निस्तार या अन्य सरकारी जमीन भी संबंधित उद्योग/कंपनियों को देना पड़ेगा। पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधान लागू करने के लिए निर्धारित 10 एकड़ की सीमा बढ़ाकर 1000 एकड़ कर दी गई है और इस प्रकार पुनर्वास की जिम्मेदारी से ही कार्पोरेटों को बरी कर दिया गया है।

आदिवासियों पर सरकार कर रही अत्याचार - 
टाटा की वापसी के बाद भी बस्तर में आदिवासियों से ली गई जमीन लौटने से रमन सरकार इंकार कर रही है, जबकि भू-अधिग्रहण कानून में इसका स्पष्ट प्रावधान है। यह स्पष्ट है कि किसानों के संसाधनों की लूट में भाजपा सरकार पूंजीपतियों और कार्पोरेटों के एक एजेंट की तरह काम कर रही है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के बैनर तले किसानों, आदिवासियों, दलितों के बीच उनके अधिकारों के लिए काम करने वाले छोटे-बड़े सभी 25 से ज्यादा संगठन एकजुट होकर इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष का शंखनाद कर दिया है, रमन सरकार के खिलाफ किसानों एवं आदिवासियों में विरोध का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस सम्मलेन में आगामी दिनों में प्रदेशव्यापी साझा आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर छग से लेकर दिल्ली तक जाने की बात रखी है। 


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