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सोमवार, 17 जुलाई 2017

31 दिसम्बर तक सभी नगर पालिकाएं/पंचायतें O.D.F हो जाये - सुरेश खन्ना

शाहजहांपुर 17 जुलाई 2017. कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने एन.आई.सी. में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, नगरपालिकाओं/नगर पंचायतों, नगर निगमों की जमीनों पर अवैध कब्जे, फर्जी तरीके से  एलाटमेन्ट हटाने तथा सालिड प्‍लेसमेन्ट प्लान, सुलभ शौचालय, पानी की सप्लाई, सफाई कर्मियों, ओ.डी.एफ. क्‍लस्टर के लिए जमीन आदि की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिये। 


वीडियो कान्फ्रेन्सिंग द्वारा मंत्री ने कहा कि 31 दिसम्बर 2017 तक सभी नगर पालिकाएं/नगर पंचायत हर हाल में Open Defecation Free (ODF) हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा है। फर्जी तरीके से एलाटमेन्ट कर रखा। अतिक्रमण है वे सभी जमीनों को मुक्त कराते हुए उस जमीन को खाली करायें और उस जगह पर बोर्ड भी स्थापित करायें। उस जमीन को समय-समय पर निगरानी करने के निर्देश दिये। जिससे दोबारा उस जमीन पर कब्जा न हो सके। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत हर माह के प्रथम शनिवार को 7:30 बजे से 2 घंटे तक सफाई अभियान के अन्तर्गत सभी अधिकारीगण/कर्मचारीगण श्रमदान अवश्य करें। सफाई पर विशेष ध्यान रखना है। हमें अपना प्रदेश स्वच्छ प्रदेश बनाना है।

उन्होंने कहा कि सुलभ शौचालय मुख्य-मुख्य स्थानों पर बनाये जाये। उन्होंने कहा कि कैलेस्टर के लिए भूमि भी जल्द ही चयनित कर लें जिससे कैलेस्टर बन सके। पेयजल की सुविधा सही होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मियों को आउटसोर्सिंग की तरफ से लगाये गये हैं। उनका मानदेय नियमानुसार बैंक के माध्यम से मिलना चाहिए। उन्होंने सभी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिकाओं को निर्देश दिये कि जहां-जहां पर जिस सफाई कर्मचारी की सफाई हेतु ड्यूटी लगाई गयी है वह वहां पर सफाई कर रहे हैं कि नहीं उसे भी समय-समय पर चेक करते रहें।  उक्त अवसर पर कैबिनेट मंत्री को जिलाधिकारी नरेन्द्र कुमार सिंह ने अवगत कराया कि पूरे जनपद में 195 वार्ड हैं। जिसमें 44 वार्डो में 28 वार्ड ओ.डी.एफ. हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कैलेस्टर के लिए भूमि चयनित कर ली गयी है। कार्य भी जल्द प्रारम्भ कर दिया जायेगा। सुलभ शौचालय हेतु भी जमीन चयनित कर ली गयी है। सुलभ शौचालय कार्य जल्द ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि नगरपालिका/नगर पंचायतों की भूमि पर अवैध कब्जे बहुत कम हैं। और जहां कहीं भी कब्जा है। तो उसे जल्द ही हटवा दिया जायेगा। फर्जी तरीके से एलाटमेन्ट किया गया है तो उसे भी मुक्त कराया जायेगा। जिलाधिकारी ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के उपरान्त सभी ई.ओ. को निर्देश दिये कि प्राथमिकताओं पर जो भी योजनाएं हैं उससे सम्बन्धित एक बैठक जल्द से जल्द करायें। उन्होंने सभी ई.ओ. अपने-अपने दायित्वों को समझते हुए कार्य करें। इसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता न बरतें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि राशनकार्डों का सत्यापन कार्य चल रहा है। इस कार्य को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कार्य को पूर्ण करायें। उक्त अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) सर्वेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जितेन्द्र कुमार शर्मा, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आदि उपस्थित रहे।

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