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शुक्रवार, 12 अगस्त 2016

अल्‍हागंज - सर्वे में लापरवाही कर रहे हैं नगर पंचायत कर्मी तथा लेखपाल

अल्हागंज 11अगस्त 2016. नगर पंचायत के कोटेदारों तथा कम्प्यूटर आपरेटरों के घाल मेल से पात्रों की अनदेखी कर अपात्रों को वितरित की गई ग्यारह सौ पर्चियों के निरस्त होने के बाद भी  गरीबों को न्याय मिलता नहीं दिख रहा है जिसके चलते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एक मजाक बनकर रह गई है। सर्वे करने वाले नगर पंचायत कर्मचारी तथा लेखपाल जिलाधिकारी के आदेशों का खुला उल्‍लंघन कर रहे हैं।

प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार डीएम के निर्देश पर एसडीएम जलालाबाद लालबहादुर ने अल्हागंज के सभी  वार्डो के पात्र को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रिआयती दरों पर गेहूं, चावल, चीनी आदि दिलवाने के लिऐ नगर पंचायत कर्मचारियों तथा लेखपालों को निष्पक्ष सर्वे के लिऐ लगाया है। सर्वे तो हो रहा है लेकिन पात्र लोगों के आधार कार्ड, खाता नम्बर, मोबाइल नम्‍बर जैसे बिन्‍दुओं को सूची में दर्ज नहीं किया जा रहा है। नगर पंचायत द्वारा पूर्व में जारी सूची में तमाम अपात्र लोगों के नाम शामिल हैं। नयी सूची में भी कोटेदारों तथा नगर पंचायत के कृपापात्रों के नाम बैक डोर से शामिल कराने पर जोर दिया जा रहा है।
 
ज्ञात रहे नगर पंचायत ने दो बार में बाईस सौ लोगों की सूची भेजी थी। जिसमें से प्रशासन ने ग्यारह सौ लोगों के नाम पर्चियां जारी की थी। जबकि कोटेदारों द्वारा भेजी गई सूची को शासन ने अमान्य करते हुऐ निरस्त कर दिया है। लेकिन पिछले चार माह से निरस्त सूची के लोग मामूली दरों पर राशन लेते रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है ये प्रशासन ने तय करना अभी तक मुनासिब नहीं समझा है। इलाकाई लोगों का आरोप है कि कोटेदारों द्वारा घटतौली अभी भी जारी है और दुकान खुलने का कोई समय निश्चित नहीं है।
एसडीएम जलालाबाद लालबहादुर का कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नगर की आबादी के साठ प्रतिशत लोगों को योजना का लाभ देना हमारी प्राथमिकता है लेकिन सर्वे में आधार कार्ड नम्बर, खाता नम्बर तथा मोबाइल नम्बर जैसे बिन्‍दुओं को शामिल न करना लापरवाही मानी जाऐगी। इस मामले को दिखवाया जा रहा है लापरवाही उजागर होने पर सम्बन्धित कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाऐगी।

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