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बुधवार, 8 अप्रैल 2015

पीएम ने लॉन्‍च किया मुद्रा बैंक, सस्‍ती दर पर आसानी से मिलेगा कर्ज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुद्रा बैंक की शुरूआत की। यह बैंक छोटे कारोबारियों को 50 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का कर्ज देगा। साथ ही छोटे संस्थाओं और संस्थानों (एमएफआई) के लिए नियामक का भी काम करेगा। राजधानी स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा बैंक को लांच किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार हमारी प्राथमिकता है।
साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के केंद्र में युवा शक्ति होनी चाहिए और देश की हर नीति का केंद्र भी युवा होना चाहिए। पीएम मोदी के अनुसार देश में स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाने की जरूरत है। सरकार ने कुछ क्षेत्रों की पहचान भी की है, जिनमें स्वरोजगार के लिए मुद्रा बैंक से आसानी से लोन मिल सकेगा।प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शुरू में तीन प्रमुख लोन योजनाएं लांच हुई हैं। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी जमा पूंजी से अपना कोई काम शुरू करना चाहता है तो उसे 'शिशु' योजना के तहत 50 हजार रुपये तक का लोन मिलेगा। दूसरी योजना 'किशोर' है, जिसके तहत 50 हजार से पांच लाख रुपये का लोन मिलेगा। तीसरी, 'तरुण' के तहत पांच से 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आसानी से लोन मुहैया कराने को सरकार ने मुख्य क्षेत्रों की पहचान भी की है, जिन पर जोर दिया जाएगा। ये क्षेत्र हैं- ट्रांसपोर्ट सेवा, सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं, खाद्य उत्पाद और टेक्सटाइल उत्पाद तथा सूक्ष्म ऋण योजनाएं। कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म बना रखी है अथवा वह कोई छोटी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट चलाता है, उसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आसानी से सस्ती दर पर कर्ज मिल सकेगा। खासकर छोटे दुकानदारों, फल और सब्जी विक्रेताओं, सैलून चलाने वाले युवाओं, ढाबा चलाने वालों, मैकेनिक, ब्यूटी पार्लर, ट्रांसपोर्टर, ट्रक ऑपरेटर, हॉकर, सहकारी या व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूह, पेशेवर और सेवा प्रदाताओं को लोन मिलेगा। माना जा रहा है कि मुद्रा बैंक से देशभर में करीब 5.77 करोड़ सूक्ष्म, मध्यम और लघु कारोबारियों को कर्ज मिल सकेगा। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी एमएसएमई उद्यमों को वित्तीय संसाधन मुहैया कराने के लिए मुद्रा बैंक की स्थापना की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में इसकी घोषणा करते हुए इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। साथ ही 3,000 करोड़ रुपये का आवंटन क्रेडिट गारंटी फंड के रूप में किया गया है।

(IMNB)

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